मुंबई बेस्ट संप मिटला

मुंबई बेस्ट संप मिटला
mumbai best

मुंबई : तब्बल नऊ दिवसांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला आहे. संपावर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने तासाभरात कर्मचारी संघटनांना संप मागे घेतल्याची क्सघोषणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी वडाळा आगारात कृती समितीचा मेळावा घेत संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.

कामगारांच्या पगारात सात हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे, तसेच ज्युनिअर ग्रेड कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही पुढील महिन्यापासून वाढ करण्यात येणार आहे. शिवाय बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचं आश्वासनही मिळालं असल्यांचे शशांक राव यांंनी सांगितलं. दरम्यान 9 दिवसांनी संप मागे घेतल्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ 10 ऐवजी 15 टप्प्यांमध्ये करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे बोलणी करण्यासाठी त्रयस्थ माजी न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांचं नाव कामगार संघटनांनी सुचवलं.

संपकरी कामगारांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे.  कामगारांनी तातडीने संप मागे घेत तडजोडीच्या मुख्य सहा अटी मान्य कराव्यात, त्यानंतर पुढील बोलणी त्रयस्थ व्यक्तीला घेऊन केली जातील, असं बेस्ट प्रशासनानं म्हटलं आहे. मध्यस्थांच्या साथीने कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम तडजोडीसाठी हायकोर्टाने बेस्ट प्रशासनाला तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे.

बेस्टने गेल्या मंगळवारी, म्हणजेच 8 जानेवारी 2019 पासून बेमुदत संप पुकारला होता. बेस्टच्या इतिहासातील हा सर्वात दीर्घकालीन चाललेला संप होता.

खरं तर, राज्य सरकारने कामगारांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता. 'तुम्ही जनतेच्याच पैशातून त्यांना सेवा देत आहात हे विसरु नका, बेस्ट ही खाजगी सेवा नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं आहे' असं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं होतं.

बेस्ट प्रशासनाच्या अहवालात काय काय आहे?

- मागण्या मान्य केल्यास बेस्टवर 550 कोटींचा भुर्दंड पडेल, अशी माहिती बेस्टने उच्चस्तरीय समितीला दिली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बेस्टला हे शक्य नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

- बेस्टला 2436 कोटी रुपयांचे देणे आहे. यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने चांगल्या प्रतीची सेवा देऊ शकत नाही.

- बेस्टने प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणा मंजूर न केल्याने बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारणं शक्य नसल्याचं उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

- कर्मचारी युनियनने फक्त ग्रेड स्केलसाठी मुंबईकरांना वेठीस धरलं आहे, यामुळे युनियनने आपला संप मागे घ्यावा, असं आवाहन उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आले होतं

- प्रशासनाने 450 बस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी टेंडर काढले आहे, मात्र युनियनने औद्योगिकी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे भाडेतत्वावर बस गाड्या घेणे शक्य झालं नाही. परिणामी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे शक्य नाही.

- बेस्ट उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत.

- त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा योग्य वापर व्हावा म्हणून त्यांना कंडक्टर आणि ड्रायव्हर, स्टार्टर आणि इन्स्पेक्टर ही सर्वच कामे आली पाहिजेत, त्यांनी मल्टिटास्किंग असलं पाहिजे.

- बेस्ट प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल कामात आऊटसोर्सिंग करणार आहे. म्हणजेच खाजगी तत्वावर कामगार भरती करणार आहे. मात्र, बेस्ट उपक्रमात आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करताना एकाही कर्मचाऱ्याच्या नोकरीवर गदा आणली जाणार नाही, असं वेळोवेळी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

- बेस्टचा 'क' अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या 'अ 'अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे

- 2007 पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 7,390 रुपयांपासून सुरु होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी

- एप्रिल 2016 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरु करणे

- 2016-17 आणि 2017-18 साठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस

- कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा

- अनुकंपा भरती तातडीने सुरु करावी